कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाने वनविभागाचे परवाने आॅनलाईन नूतनीकरण करण्याची कार्यपद्धती २५ फेब्रुवारी २०१४ पासून अवलंबली आहे; पण त्यामुळे आरागिरण्या तपासणीबाबत कोणताही नियम शिथिल केलेला नाही. त्यामुळे सर्व आरागिरणीधारक कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होणार नाही यासाठी नेहमीच सतर्क आहेत. आरागिरणीधारक त्यांना लागू असणारे सर्व परवाने घेतात, त्यामुळे शासनाचे कोणतेही शुल्क बुडवत नाहीत, असे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र टिंबर लघुउद्योग महासंघाचे माजी अध्यक्ष व जिल्हा टिंबर संघाचे सरसचिव हरिभाई पटेल यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण महामंडळ, पर्यावरण व वनमंत्रालयाने देशातील सर्व राज्य प्रदूषण महामंडळांना, प्रदूषण नियंत्रण समित्यांना सुधारित मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार सॉ मिल (आरागिरणी) यांना ग्रीन कॅटॅगरीमध्ये दाखल करून आवश्यक ते संमतीपत्र महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाकडून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व आरागिरणीधारकांची शिखर संघटना महाराष्ट्र टिंबर लघुउद्योग महासंघ, ठाणे-मुंबई यांनी राज्यातील संघटनांना तात्काळ संमतीपत्र घेण्याचे कळविले होते. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्'ातील आरागिरणी संघटना, कोल्हापूर जिल्हा टिंबर व्यापारी व लघु औद्योगिक संघ, सर्व आरागिरणीधारकांना संमतीपत्र घेण्याबाबत कळविले होते. त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती मिळण्यासाठी आॅनलाईन अर्ज केले जात आहेत. दरम्यान, आॅनलाईन अर्ज करीत असताना शासनाच्या मैत्री व प्रदूषण महामंडळाच्या दोन पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज करावा लागत असल्याने अर्ज करण्यास विलंब होत असल्याचेही हरिभाई पटेल यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.